24 फरवरी 2025 को, बिहार के भागलपुर में इस महत्वपूर्ण घटना ने भारत के कृषि समुदाय को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया।
19वीं किस्त का संक्षिप्त विवरण
2.41 करोड़ महिला लाभार्थी – पीएम-किसान योजना किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने की नवीनतम पहल रही है। सरकार ने किसानों को सहायता देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र किसान को ₹2,000 की राशि प्रदान की जाती है, जो कि वार्षिक ₹6,000 की सहायता का हिस्सा होती है और इसे तीन समान किश्तों में वितरित किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत, आधार से जुड़े लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे धनराशि भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है।
पीएम-किसान योजना को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी एकीकरण
पीएम-किसान मोबाइल ऐप: यह मोबाइल ऐप 24 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था, जिससे किसानों को स्वयं पंजीकरण, भुगतान स्थिति की जांच और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा मिली। 2023 में, इसमें फेस ऑथेंटिकेशन फीचर जोड़ा गया, जिससे किसान अपने चेहरे की पहचान के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं, जिससे ओटीपी या फिंगरप्रिंट की आवश्यकता समाप्त हो गई।
किसान-ईमित्र एआई चैटबॉट: 2023 में लॉन्च किया गया यह एआई-समर्थित चैटबॉट स्थानीय भाषाओं में किसानों को भुगतान पूछताछ, पंजीकरण और पात्रता संबंधी सहायता प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव और समर्थन में सुधार होता है।
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): देशभर में 5 लाख से अधिक सीएससी स्थापित किए गए हैं, जो किसानों को पंजीकरण और ई-केवाईसी अपडेट करने में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
प्रभाव और उपलब्धियां
पीएम-किसान योजना, जिसे फरवरी 2019 में शुरू किया गया था, ने फरवरी 2025 तक 18 किस्तों में ₹3.46 लाख करोड़ से अधिक वितरित किए हैं। यह वित्तीय सहायता किसानों को आवश्यक कृषि निवेश करने में सक्षम बनाती है, जिससे फसलों के स्वास्थ्य और पैदावार में सुधार हुआ है। इसके अलावा, योजना ने किसानों की साहूकारों पर निर्भरता को काफी हद तक कम किया है, जिससे ग्रामीण आबादी की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है।
पात्रता और ई-केवाईसी प्रक्रिया
पीएम-किसान योजना में पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। यह सत्यापन पीएम-किसान पोर्टल पर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर (ओटीपी आधारित) या नजदीकी सीएससी (बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया जा सकता है। फंड प्राप्त करने की गति बढ़ाने के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ई-केवाईसी अद्यतन हो।
सामान्य प्रश्न (FAQs)
पीएम-किसान योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे फरवरी 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी भूमिधारी किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आय सहायता तीन समान किस्तों में प्रदान करना है।
पीएम-किसान योजना के तहत कौन पात्र हैं?
वे सभी भूमिधारी किसान परिवार जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, इस योजना के लिए पात्र हैं, सिवाय संस्थागत भूमि धारकों, सरकारी कर्मचारियों और पिछले निर्धारण वर्ष के करदाताओं के।
किसान अपनी लाभार्थी स्थिति की पुष्टि कैसे कर सकते हैं?
किसान आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर अपने आधार या बैंक खाता नंबर को ‘लाभार्थी स्थिति’ अनुभाग में दर्ज करके अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं।
क्या ई-केवाईसी अनिवार्य है?
हां, पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है ताकि लाभार्थियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके और धोखाधड़ी को रोका जा सके।
यदि किसी किसान को किस्त नहीं मिली है तो उसे क्या करना चाहिए?
यदि किसी किसान को किस्त नहीं मिली है, तो उसे जांच करनी चाहिए कि उसका ई-केवाईसी अपडेट है या नहीं, और उसके बैंक विवरण सही हैं या नहीं। किसान सहायता के लिए पीएम-किसान हेल्पलाइन 155261, 011-24300606 पर संपर्क कर सकते हैं।
19वीं किस्त का सफलतापूर्वक वितरण सरकार की कृषि क्षेत्र को सशक्त करने और किसानों के जीवन स्तर को सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हम अपने पाठकों से अनुरोध करते हैं कि यदि उनके पास पीएम-किसान योजना से संबंधित कोई अनुभव है तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। आपके अनुभव अन्य किसानों को इस पहल की समझ विकसित करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही, इस लेख को अपने साथी किसानों और परिचितों के साथ साझा करना न भूलें।
