पीएम-किसान योजना: एक परिचय
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के सभी भूमि धारक किसान परिवारों को वार्षिक ₹6,000 की आय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह योजना स्थायी रूप से लागू की गई है। यह राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
मंड्या जिले में प्रभाव
मंड्या जिला, जो अपनी कृषि विरासत के लिए प्रसिद्ध है, को इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए हैं:
- लाभार्थी: 2 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला है।
- कुल वितरित राशि: ₹803 करोड़ सीधे किसानों के खातों में जमा किए गए हैं।
इस वित्तीय सहायता से किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने में मदद मिली है, जिससे उनकी उपज और आय में वृद्धि हुई है।
एच.डी. कुमारस्वामी की भागीदारी
पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख राजनेता एच.डी. कुमारस्वामी किसानों की भलाई के लिए सक्रिय रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान पीएम-किसान योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर धान की रोपाई जैसे कृषि कार्यों में भी भाग लिया, जिससे उनकी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।
राज्य-स्तरीय पहलें
केंद्र सरकार की पीएम-किसान योजना के अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार ने भी किसानों के लिए कई अन्य कल्याणकारी कदम उठाए हैं:
- अतिरिक्त वित्तीय सहायता: एच.डी. कुमारस्वामी ने अपने कार्यकाल में किसानों के कर्ज माफ करने और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं की घोषणा की।
- बुनियादी ढांचे का विकास: सिंचाई सुविधाओं के विकास और आधुनिक कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए गए।
चुनौतियां और आगे का रास्ता
हालांकि पीएम-किसान योजना से मंड्या के किसानों को बड़ा लाभ हुआ है, लेकिन समय पर धन वितरण और सभी पात्र किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इन मुद्दों को हल करने और किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त योजनाएं लागू करने की आवश्यकता है।
सामान्य प्रश्न (FAQs)
- पीएम-किसान योजना क्या है?
- यह भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है, जिसके तहत पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को ₹6,000 वार्षिक सहायता दी जाती है।
- धनराशि का वितरण कैसे किया जाता है?
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
- सभी भूमि धारक किसान परिवार, जो अपवर्जित श्रेणी में नहीं आते, इस योजना के तहत पात्र हैं।
- मंड्या जिले में इस योजना का क्या प्रभाव पड़ा है?
- ₹803 करोड़ की राशि वितरित की गई है, जिससे दो लाख से अधिक किसानों को कृषि निवेश करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है।
- कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए क्या अतिरिक्त सहायता दी है?
- राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कर्ज माफी, वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी योजनाएं शुरू की हैं।
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